सहकारी संस्थांना दिलेल्या कर्जांचे संपूर्ण व्यवस्थापन, EMI व खाते-उतारे, CIBIL अहवाल, वसुली व RBI-अनुरूप नोटीसा — एकाच सुरक्षित प्रणालीतून.
दिनांक ०२ जानेवारी २०१९ पासून कार्यान्वित. महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाची योजना; अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र राज्य सहकार विकास महामंडळ (MCDC), पुणे — नोडल एजन्सी. नोंदणीकृत सहकारी संस्थांमार्फत कृषी व बिगर-कृषी नाविन्यपूर्ण प्रकल्पांना प्रोत्साहन, रोजगार निर्मिती व शेतमाल मूल्यवर्धन.
अनुदान
कर्ज
संस्थेचा स्वनिधी
कर्ज व्याजदर
कर्जाची मुदत
कमाल प्रकल्प किंमत*
*नक्षलप्रभावित गडचिरोली, चंद्रपूर व गोंदिया जिल्ह्यांकरिता कमाल रु. ४० लाख. किमान ५०% रक्कम कृषी प्रकल्पांसाठी.
कर्ज-जीवनचक्र, वितरण, EMI वेळापत्रक व परतफेड नोंदी.
वैयक्तिक व Bulk खाते-उतारे, दंड व व्याजासह अचूक हिशेब.
Commercial UCRF v3.9 (.tap) निर्मिती व पूर्व-तपासणी.
SMA/NPA टप्पानिहाय संदेश व RBI-अनुरूप नोटीसा.
Bank Receipt Import व Tally XML निर्यात.
मालमत्ता वर्गीकरण (IRAC), भूमिका-आधारित सुरक्षित प्रवेश.